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जम्मू-कश्मीर विस अध्यक्ष, एमएमयू ने वक्फ विधेयक को धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला करार दिया

श्रीनगर 03 अप्रैल (वार्ता) जम्मू कश्मीर विधानसभा अध्यक्ष अब्दुल रहीम राथर और मीरवाइज उमर फारूक के नेतृत्व वाली क्षेत्र की सबसे बड़ी धार्मिक प्रतिनिधि संस्था मुताहिदा मजलिस-ए-उलेमा (एमएमयू) ने वक्फ संशोधन विधेयक पारित किये जाने की आलोचना की और इसे धार्मिक स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन तथा मुस्लिम धार्मिक मामलों में प्रत्यक्ष हस्तक्षेप बताया।
श्री राथर ने यहां संवाददाताओं से कहा , “मुझे लगता है कि जहां तक ​​इस विधेयक का सवाल है, यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 का उल्लंघन है जो देश में लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है। किसी के व्यक्तिगत कानूनों में हस्तक्षेप करना अच्छी बात नहीं है।”
एमएमयू ने जनवरी में संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) से मुलाकात कर वक्फ (संशोधन) विधेयक में प्रस्तावित संशोधनों पर गंभीर चिंता व्यक्त की थी। एमएमयू ने
इस बीच एमएमयू ने वक्फ संशोधन विधेयक के पारित होने पर गहरी पीड़ा व्यक्त की और इसे मुस्लिम धार्मिक मामलों में प्रत्यक्ष हस्तक्षेप बताया।
एमएमयू ने एक बयान में कहा, “संशोधित विधेयक मुसलमानों के धार्मिक मामलों में प्रत्यक्ष हस्तक्षेप है, जिसका उद्देश्य केंद्र द्वारा इन निकायों की स्वायत्तता को कम करना तथा उन्हें और अधिक नियंत्रित करना है। वक्फ संस्थानों के बेहतर कामकाज का दिखावटी इरादा लोगों को रास नहीं आ रहा है, क्योंकि मुसलमान संसद में विधेयक लाने वालों के बड़े राजनीतिक एजेंडे और उनके प्रति दृष्टिकोण से अवगत हैं। यह मुसलमानों के धार्मिक और सामुदायिक संस्थानों को कमजोर करने और समय के साथ उन पर अतिक्रमण करने का एक जानबूझकर किया गया प्रयास है।”
एमएमयू ने इस मामले पर विचार-विमर्श करने के लिए सोमवार को अपने सदस्यों की एक बैठक बुलायी है।
कश्मीर के सभी प्रमुख राजनीतिक दलों ने विधेयक का कड़ा विरोध करते हुए इसे मुस्लिम अधिकारों पर हमला तथा वक्फ बोर्डों की स्वायत्तता को खत्म करने का प्रयास बताया है।
लोकसभा ने मैराथन बहस के बाद बुधवार को देर रात के बाद वक्फ (संशोधन) विधेयक पारित कर दिया। विधेयक को मत विभाजन से पारित किया गया, जिसमें 288 मत पक्ष में और 232 मत विपक्ष में पड़े।
अशोक, उप्रेती
वार्ता
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