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वक्फ संशोधन बिल अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर हमला –झिंजर

चंडीगढ़, 03 अप्रैल (वार्ता) युवा अकाली दल के अध्यक्ष और शिरोमणि अकाली दल कोर कमेटी के सदस्य सरबजीत सिंह झिंजर ने गुरुवार को वक्फ संशोधन बिल की कड़ी निंदा की और इसे भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार द्वारा देश में अल्पसंख्यकों के अधिकारों को व्यवस्थित रूप से कमजोर करने का एक और प्रयास बताया।
यहां जारी एक बयान में उन्होंने कहा, “भाजपा अल्पसंख्यक संस्थानों की स्वायत्तता को कुचलने पर आमादा है, चाहे वे सिखों, मुसलमानों या अन्य अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित हों। केन्द्र सरकार एक के बाद एक अल्पसंख्यक विरोधी एजेंडे को आगे बढ़ा रही है और यह विधेयक उस मानसिकता का स्पष्ट प्रतिबिंब है”।
उन्होंने संसद में भाजपा के दृष्टिकोण की आलोचना करते हुए कहा, “यह सरकार बिना किसी हितधारकों से परामर्श किए या उचित बहस की अनुमति दिए, अपने भारी बहुमत के साथ संसद में दमनकारी कानूनों को लागू कर रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की लोकसभा में खुली धमकियां भाजपा की सत्तावादी मानसिकता को उजागर करती हैं। उनका एकमात्र लक्ष्य किसी भी विपक्ष को चुप कराना और लोगों पर अपनी इच्छा थोपना है”।
झिंजर ने सिख संस्थाओं पर विधेयक के प्रभाव के बारे में भी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि यह केवल वक्फ संपत्तियों के बारे में नहीं है; यह सभी अल्पसंख्यक समुदायों के मामलों में हस्तक्षेप करने के भाजपा के बड़े एजेंडे के बारे में है। सिखों ने पहले ही देखा है कि भाजपा द्वारा उनके संस्थानों पर हमला किया गया है, और यह विधेयक एक खतरनाक मिसाल कायम करता है। शिरोमणि अकाली दल कभी भी इस तरह के हस्तक्षेप की अनुमति नहीं देगा और हमारी धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत की रक्षा के लिए लड़ेगा।
झिंजर ने सभी लोकतांत्रिक ताकतों से विधेयक के खिलाफ एकजुट होने की अपील करते हुए कहा, “यह सिर्फ एक सामुदायिक मुद्दा नहीं है बल्कि यह भारत में धार्मिक और सांस्कृतिक संस्थानों के मौलिक अधिकारों पर सीधा हमला है। शिरोमणि अकाली दल हर स्तर पर इस लड़ाई को लड़ेगा और सुनिश्चित करेगा कि हमारी आवाज सुनी जाए। हम भाजपा को कभी भी अपनी पहचान और संस्थानों को कुचलने की इजाजत नहीं देंगे”। ठाकुर.अभय
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11 Apr 2025 | 8:08 PM

चंडीगढ़, 11 अप्रैल (वार्ता) पंजाब मंत्रिमंडल ने राज्य में कानून अधिकारियों के रूप में अनुबंध पर नियुक्ति के लिए अनुसूचित जाति समुदाय के सदस्यों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए एक अध्यादेश जारी करने का फैसला किया है।

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