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स्वास्थ्य कोई आकस्मिक घटना नहीं, बल्कि सतत जीवनशैली का परिणाम है: डॉ पुरोहित

जालंधर 07 अप्रैल (वार्ता) भारतीय चिकित्सा अकादमी फॉर प्रिवेंटिव हेल्थ के कार्यकारी सदस्य डॉ. नरेश पुरोहित ने सोमवार को कहा कि स्वास्थ्य कोई आकस्मिक घटना नहीं, बल्कि सतत जीवनशैली का परिणाम है। स्वस्थ जीवनशैली अपनाने से कई बीमारियों से बचा जा सकता है।
मोहाली स्थित डॉ. बी आर अंबेडकर स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज द्वारा विश्व स्वास्थ्य दिवस पर आयोजित एक स्वास्थ्य जागरुकता कार्यक्रम को संबोधित करने के पश्चात प्रसिद्ध महामारी विशेषज्ञ डॉ. पुरोहित ने कहा कि किसी राष्ट्र के स्वास्थ्य का प्रथम प्रहरी स्वयं उसका नागरिक होता है। सरकार चाहे जितने भी योजनाएं बना ले, यदि जनमानस स्वयं सजग न हो तो न कोई योजना फलित होगी और न कोई नीति सफल। इसलिए यह प्रत्येक भारतीय की नैतिक और आर्थिक जिम्मेदारी बनती है कि वह अपने स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दे। स्वास्थ्य सेवाएं मानवाधिकार के रूप में सबके लिए सुलभ हों।
अस्पताल प्रशासक संघ के कार्यकारी सदस्य डॉ पुरोतित ने बताया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, हर साल लगभग तीन लाख महिलायें प्रसव संबंधी जटिलताओं के कारण जान गंवाती हैं और 20 लाख से अधिक नवजात शिशु अपने जीवन के पहले महीने में ही मृत्यु का शिकार हो जाते हैं। यह हर सात सेकंड में एक बचाई जा सकने वाली जान के खोने के बराबर है। उन्होंने बताया कि भारत में नवजात मृत्यु दर वर्ष 2023 में 16.8 प्रति 1,000 जीवित जन्म रही, जो कि वैश्विक औसत से अब भी अधिक है। नवजात मृत्यु के प्रमुख कारणों में समय से पहले जन्म, संक्रमण और जन्म के समय श्वास की रुकावट शामिल हैं। इन स्थितियों का समय पर निदान और प्रभावी प्रबंधन मृत्यु दर को काफी हद तक घटा सकता है। उन्होंने सरकार से मांग की ऐसे इंतजाम किये जाने चाहिये कि हर महिला को गुणवत्तापूर्ण गर्भावस्था और प्रसव सेवाएं मिलें एवं हर नवजात को सुरक्षित शुरुआत मिले।
ठाकुर.श्रवण
वार्ता
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11 Apr 2025 | 8:14 PM

चंडीगढ़, 11 अप्रैल (वार्ता) पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान 12 अप्रैल को लुधियाना स्थित पंजाब कृषि विश्वविद्यालय में होने वाली ‘सरकार-किसान मिलनी’ के दौरान राज्य के किसानों से सीधा संवाद करेंगे।

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11 Apr 2025 | 8:08 PM

चंडीगढ़, 11 अप्रैल (वार्ता) पंजाब मंत्रिमंडल ने राज्य में कानून अधिकारियों के रूप में अनुबंध पर नियुक्ति के लिए अनुसूचित जाति समुदाय के सदस्यों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए एक अध्यादेश जारी करने का फैसला किया है।

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