नयी दिल्ली 27 अप्रैल (वार्ता) सरकार ने बंगलादेश और पश्चिम एशिया के कुछ देशों सहित छह पड़ोसी देशों को 99,150 टन प्याज के निर्यात की अनुमति दी है।
गौरतलब है कि वर्ष 2022-23 की तुलना में वित्त वर्ष 2023-24 में खरीफ और रबी फसलों कम अनुमान के मद्देनजर पर्याप्त घरेलू उपलब्धता सुनिश्चित करने और अंतरराष्ट्रीय बाजार में मांग बढ़ने पर प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया गया है।
केंद्रीय उपभोक्ता, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मामलों के मंत्रालय ने शनिवार को एक बयान में बताया कि पड़ोसी छह देश बंगलादेश, संयुक्त अरब अमीरात, भूटान, बहरीन, मॉरीशस और श्रीलंका को 99,150 टन प्याज का निर्यात की अनुमति दी गई है। इन देशों को केंद्रीय एजेंसी नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट्स लिमिटेड (एनसीईएल) ई-प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्याज का निर्यात कराएगी। इसके साथ ही सरकार ने मध्य-पूर्व और कुछ यूरोपीय देशों के निर्यात बाजारों के लिए विशेष रूप से उगाए गए 2000 टन सफेद प्याज का निर्यात करने की भी अनुमति दी है।
केंद्रीय एजेंसियां एनसीसीएफ और नफेड स्टोर-योग्य प्याज की खरीद शुरू करने के लिए खरीद, भंडारण और किसानों के पंजीकरण का समर्थन करने के लिए एफपीओ/एफपीसी/पीएसी जैसी स्थानीय एजेंसियों को जोड़ रही हैं।
मंत्रालय के मुताबिक एनसीईएल द्वारा निर्यात की जाने वाली प्याज मुख्यत: महाराष्ट्र से आती है जो देश में प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है।
सरकार ने उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय की मूल्य स्थिरीकरण कोष योजना के अंतर्गत रबी सीजन-2024 में प्याज के बफर स्टॉक के लिए इस वर्ष पांच लाख टन प्याज खरीदने का लक्ष्य तय किया है।
उप्रेती, मनोहर
वार्ता