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भारत


सरकारी खरीद में पारदर्शिता के लिए ई-मार्केटप्लेस, छोटे उद्योगों को होगा लाभ

नयी दिल्ली, 28 अगस्त (वार्ता) केंद्र सरकार ने अपने कार्यालयों में साजो सामान की खरीद में पारदर्शिता लाने के वास्ते इसकी आपूर्ति करने वालों को दस दिन में भुगतान करने के लिए शुरू किए गए आॅनलाइन पोर्टल ‘ई- मार्केटप्लेस’ (जीईएम) के बारे में देश भर में अधिकारियों को प्रशिक्षित करने की योजना बनाई है।
सरकारी कार्यालय और सार्वजिनक उपक्रमों में खरीद करने वाले अधिकारियों के लिए नियमों में बदलाव किया गया है जिससे कि वे जीईएम पर खरीदारी कर सके। जीईएम के जरिए सीधे 50 हजार रुपये तक का सामान खरीदा जा सकता है। इससे अधिक की खरीद करने के लिए बाेली या निविदा प्रक्रिया का पालन करना होगा। इस पोर्टल पर आपूर्तिकर्ताओं और खरीद करने वाले संस्थानों को अपना पंजीकरण कराना होगा।
सूत्रों का कहना है कि सरकार की इस पहल से छोटे उद्योगों और स्टार्टअप को लाभ होगा। वे पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराने के बाद अपने उत्पाद या सेवाओं को आसानी से सरकार को दे पाएंगें। इससे वे लंबी और जटिल निविदा प्रक्रिया से बचेंगे और उनको निश्चित समय के भीतर उनका भुगतान प्राप्त हो जाएगा।
सरकार के व्‍यय विभाग ने भी सभी भुगतान अधिकारियों को निर्देश जारी कर कहा है कि जीईएम खरीद का भुगतान अधिकतम दस दिनों के भीतर करना सुनिश्चत किया जाए। वस्‍तुओं एवं सेवाओं की खरीद की स्‍वीकृति या अस्‍वीकृति प्राप्ति के दस दिनों के भीतर होगी। इसके बाद वस्‍तु या सेवा की खरीद स्‍वीकृत मानी जाएगी।
सत्या. उपाध्याय. मनीषा
जारी वार्ता
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