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राज्य » बिहार / झारखण्डPosted at: Apr 12 2025 10:42PM


कुपोषण दूर करने में सरकार विफल : भाकपा

पटना, 12 अप्रैल (वार्ता) भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) के राज्य सचिव रामनरेश पाण्डेय ने आरोप लगाया कि कुपोषण दूर करने में सरकार विफल रही है।
श्री पांडेय ने शनिवार को कहा कि कुपोषण के ताजा आंकड़े ने केंद्र सरकार के गरीबी कम करने के दावे की पोल खोलकर रख दी है। कुपोषण का राष्ट्रीय औसत 25 फीसद है, वहीं बिहार की स्थिति और भयंकर है। बिहार में कुपोषण एक गंभीर समस्या है।राज्य में 63.1 फीसद गर्भवती महिलाएं और 69 प्रतिशत बच्चे कुपोषित हैं। कुपोषण दूर करने के लिए चलाई जा रही योजनाओं में भारी लूट है। स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक नहीं है। गरीब परिवार के बच्चों को उचित पोषाहार नहीं मिल पाता है। कुपोषण दूर करने के सभी दावे झूठे साबित हो रहे हैं।
भाकपा राज्य सचिव ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में ऊंची छलांग लगाने के बड़े बड़े दावे करती है। इसके बावजूद देश में कुपोषण की समस्या पर काबू पाने की रफ्तार धीमी है। बिहार जैसे पिछड़े राज्यों की स्थिति और भी बद से बदतर है। किसी कल्याणकारी राज्य का मुख्य कार्य होता है बच्चे को कुपोषण-जनित नाटेपन या दुबलेपन से बचाना। डब्ल्यूएचओ के अनुसार कुपोषित बच्चे यदि बच भी गए तो उनका कॉग्निटिव (संज्ञात्मक) ज्ञान आजीवन कमजोर रहेगा और वे पिछड़ जाएंगे। भारत में नाटापन अभी भी चिंताजनक है जबकि दुबलापन कम करने में भी अपेक्षित तेजी नहीं मिली है। विगत 35 साल के आंकड़े बताते हैं कि शिशु मृत्यु दर (आईएमआर) कम करने में लगभग सभी सरकारें असफल रहीं।
श्री पांडेय ने कहा कि कुपोषण की दर राष्ट्रीय स्तर पर 1991 में 93 फीसद थी जबकि 2025 में 24.98 फीसद है। स्वास्थ्य सुविधाओं का सुदूर गांवों तक न पहुंचना, संस्थागत डिलीवरी के दौरान और बाद में अपेक्षित स्तर का ध्यान न मिलना, प्रसूता को पहले से बेहतर पोषण देने के लिए समुचित प्रोत्साहन देने के कारण कुपोषण की समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। बिहार में कुपोषण एक गंभीर समस्या है जो बच्चों और महिलाओं को प्रभावित करती है। कुपोषण से निपटने के लिए गरीबी, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की कमी जैसी चुनौतियों को दूर करने की आवश्यकता है.
प्रेम
वार्ता
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