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राज्य » राजस्थानPosted at: Apr 4 2025 8:54PM


प्रत्यक्ष आवंटन योजना में 103 भूखण्डों का आवंटन

जयपुर (वार्ता) राइजिंग राजस्थान इंपेक्ट 1.0 में निवेशकों का प्रत्यक्ष आवंटन योजना के लिए उत्साह नजर आने लगा हैं और योजना में निवेशकों को 103 भूखण्डों के लिए आवंटन ऑफर लेटर जारी कर दिए।
रीको प्रबंध निदेशक शिवांगी स्वर्णकार ने बताया कि राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इनवेस्टमेंट समिट-2024 में निवेशकों द्वारा राज्य सरकार के साथ निष्पादित किए गए एमओयू के लिए जारी की गई राज्य सरकार की रीको के माध्यम से प्रत्यक्ष आवंटन योजना-2025 के तहत 98 विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों (86 मौजूदा एवं 12 नए औद्योगिक क्षेत्र) में गत 17 से 28 मार्च तक उन एमओयू धारकों से भूखण्ड आवंटन के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए जिन्होंने 15 मार्च तक एमओयू किए थे। उन्होंने बताया कि योजना में 134 निवेशकों ने 108 भूखंडों पर आवेदन किया। लॉटरी के माध्यम से आवंटन करके 103 भूखण्डों के लिए ऑफर लेटर जारी कर दिए गए।
श्रीमती स्वर्णकार ने बताया कि जयपुर के श्रीराम जानकी औद्योगिक क्षेत्र, कुंजबिहारीपुरा, जोधपुर में बोरानाडा विस्तार, नागौर के गोगेलाव, किषनगढ़ (अजमेर) के किशनगढ़ छठे चरण औद्योगिक क्षेत्र में औद्योगिक इकाई लगाने के लिए ई-लॉटरी के माध्यम से भूखण्डों के ऑफर लेटर जारी किए गए। इसके अतिरिक्त बोरानाडा (जोधपुर) के कांकानी औद्योगिक क्षेत्र, मंडोर (जोधपुर) के बाप औद्योगिक क्षेत्र, भीलवाड़ा के फतेहपुर समेलिया, भिवाड़ी के पथरेडी, जयपुर के मण्डा द्वितीय चरण एवं तुंगा औद्योगिक क्षेत्र, झुंझनूं के मलसीसर, कोटा के बपावर, श्रीगंगानगर में पतेकिया, उदयपुर में आमली औद्योगिक क्षेत्र में भी एमओयू धारकों को प्रत्यक्ष आवंटन योजना के तहत भूखण्डों के ऑफर लेटर जारी किये गए। प्रत्यक्ष आवंटन योजना में आवंटित इन भूखण्डों पर उद्योगों के स्थापित होने से राजस्थान के हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा जिससे स्थानीय एवं राज्य की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा।
उन्होंने बताया कि गत 15 मार्च को रीको की प्रत्यक्ष आवंटन योजना जारी होने के बाद 912 निवेशकों ने रीको औद्योगिक क्षेत्रों में भूखण्ड आवंटन के लिए राइजिंग राजस्थान में एमओयू किए हैं। निवेशकों के उत्साह के मद्देनजर मुख्यमंत्री ने गत 31 मार्च को जयपुर में आयोजित निवेश उत्सव राइजिंग राजस्थान इंपेक्ट 1.0 के दौरान यह घोषणा की कि रीको की प्रत्यक्ष आवंटन योजना-2025 अब आगामी 30 अप्रैल तक किए जाने वाले सभी नए एमओयू पर लागू होगी।
उन्होंने बताया कि इस योजना के द्वितीय चरण में 15 मई से प्रत्यक्ष आवंटन के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित जायेंगे। योजना के द्वितीय चरण में राज्य सरकार के साथ 30 अप्रैल तक एमओयू करने वाले सभी निवेशक भूखण्ड के लिए आवेदन कर सकेंगे। प्रत्यक्ष आवंटन योजना की वैधता आगामी 30 जून तक है।
प्रत्यक्ष आवंटन योजना के तहत एक भूखण्ड पर एक ही आवेदक होने पर सीधा आवंटन तथा एक से अधिक आवेदक होने पर ई-लॉटरी के माध्यम से भूखण्डों का आवंटन किया जाता है।
रीको के जिन औद्योगिक क्षेत्रों में 80 प्रतिशत से ज्यादा विक्रय योग्य औद्योगिक भूमि का आवंटन हो चुका था तथा इन औद्योगिक क्षेत्रों पर प्रत्यक्ष आवंटन योजना-2025 लागू नहीं है। अब उन औद्योगिक क्षेत्रों में भूखण्डों का आवंटन ई-ऑक्शन के माध्यम से किया जाएगा। निवेशक जिन्होंने राइजिंग राजस्थान में एमओयू किया है अथवा नहीं किया है, वे सभी भूखण्ड आवंटन के लिए ई-ऑक्शन में आवेदन कर सकेंगे। रीको द्वारा इन औद्योगिक क्षेत्रों में ई-ऑक्शन के माध्यम से सात अप्रैल से भूखण्ड आवंटन के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। रीको द्वारा ई-ऑक्शन के माध्यम से आवंटित किए जाने वाले सभी भूखण्डों पर रीको के संषोधित भू-आवंटन के नियम लागू होंगे।
जोरा
वार्ता
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