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राज्य » बिहार / झारखण्डPosted at: Apr 12 2025 10:54PM


बिहार राज्य विद्यालय रसोईया संघ के प्रतिनिधिमंडल ने शिक्षा मंत्री से मुलाकात की

पटना, 12 अप्रैल (वार्ता) भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी-लेनिनवादी (भाकपा माले) विधायक दल के उप नेता सत्यदेव राम के नेतृत्व में ऐक्टू से सम्बद्ध बिहार राज्य विद्यालय रसोईया संघ के एक प्रतिनिधिमंडल अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर शिक्षा मंत्री सुनील कुमार से आज मुलाकात की।
प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करने वाले सत्यदेव राम ने कहा कि बिहार राज्य विद्यालय रसोईया संघ के 11 सूत्री मांगों पर आज शिक्षा मंत्री से हमारी बातचीत हुई, जिसके बाद शिक्षा मंत्री ने एक महीने में मानदेय बढ़ाने का आश्वासन दिया है।
सत्यदेव राम ने कहा की सरकार सदन में तथा बाहर बार-बार यह आश्वासन देती है कि विद्यालय रसोइया का सम्मानजनक मानदेय बढ़ाया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। इस बार यदि सरकार ने मानदेय नहीं बढ़ाया तो आने वाले सत्र में इस मामले को जोरदार तरीके से उठाएंगे और सदन नहीं चलने देंगे।
प्रतिनिधि मंडल की सदस्य विधान पार्षद शशि यादव ने कहा बिहार विद्यालय रसोइयों के मानदेय बढ़ाने का मुद्दा बार-बार बिहार विधान परिषद में हम लोगों ने उठाया लेकिन बजट सत्र समाप्त होने के बाद भी इस मामले में सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है। यह सरकार की संवेदनहीनता एवं उदासीनता को दर्शाता है।
बिहार राज्य विद्यालय रसोइया संघ की महासचिव सरोज चौबे ने कहा कि सरकार के उपेक्षा पूर्ण रवैये के खिलाफ रसोइयों में व्यापक आक्रोश पनप रहा है। यदि मांगे नहीं मानी जाएंगी तो रसोइयां आंदोलन करने को बाध्य होंगी।
ऐक्टू के राष्ट्रीय सचिव रणविजय कुमार ने कहा की बिहार के 29 जिलों के 11 हजार विद्यालयों में एनजीओ खाने की आपूर्ति कर रही है। इससे रसोइयों के रोजगार पर संकट खड़ा हो गया है। उन्होंने कहा कि बिहार में 1650 रुपया मानदेय पूरे देश में सबसे कम दिया जाता है।उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार रसोइयों की गुनाहगार सरकार है,यदि मानदेय प्रतिमाह 10 हजार रूपया नहीं किया गया तो राज्य की लाखों रसोइया इसका बदला डबल इंजन सरकार से लेगी।
प्रतिनिधि मंडल की सदस्य बिहार विद्यालय रसोईया संघ एक्टू की राज्य अध्यक्ष विभा भारती ने कहा कि यदि शिक्षा मंत्री के आश्वासन के बाद सरकार एक महीने के अंदर बिहार विद्यालय रसोईया का मानदेय नहीं बढ़ाती है, मांगों को पूरा नहीं करती है तो चरणवद्ध आंदोलन किया जाएगा, इसके लिए सरकार जिम्मेदार होगी।
प्रेम
वार्ता
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