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राज्य » बिहार / झारखण्डPosted at: Apr 4 2025 9:36PM


बिहार सरकार की बुनकरों को बड़ी सौगात

पटना 04 अप्रैल (वार्ता) बिहार सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में बुनकरों की आर्थिक स्थिति सुधारने और उनकी उत्पादन लागत कम करने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं को मंजूरी दी है, जिनमें बिजली सब्सिडी, कार्यशील पूंजी सहायता, छात्रवृत्ति, क्लस्टर विकास और हथकरघा विपणन सहायता शामिल हैं।
पावरलूम बुनकरों को उनकी परिचालन लागत कम करने के लिए बिहार राज्य (होल्डिंग) कंपनी लिमिटेड, पटना के माध्यम से 795 लाख रुपये का अनुदान उपलब्ध कराया गया है, जिससे उन्हें सस्ती बिजली सुनिश्चित हो सकेगी। राज्य में 29 हजार 53 पावरलूम में से 23,007 पावरलूम को यूआईडी उत्कीर्णन योजना में शामिल किया गया है, जिससे बुनकरों को औद्योगिक पहचान और सरकारी लाभों का सीधा लाभ मिलेगा। इसके अलावा 2833 बुनकरों को 15 हजार रुपये प्रति बुनकर की दर से कुल 425 लाख रुपये की कार्यशील पूंजी सहायता भी प्रदान की गई है ताकि वे कच्चा माल खरीदने में सक्षम हो सकें।
राज्य सरकार ब्लॉक-स्तरीय क्लस्टर (बीएलसी) और सीडीपी में बुनकरों की ओर से आपूर्तिकर्ताओं को 10 प्रतिशत का योगदान देती है, जिसके तहत वित्त वर्ष 2024-25 में 52.01 लाख रुपये का भुगतान किया गया है। छात्रवृत्ति योजना के तहत भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईएचटी), फुलिया, पश्चिम बंगाल में पढ़ने वाले छात्रों की छात्रवृत्ति लागत का 50 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है और इस वर्ष 15 छात्रों के नामांकन के लिए 1.33 लाख रुपये का भुगतान किया गया है।
इसके अलावा पटना और गया में दो हथकरघा प्रदर्शनियों के आयोजन के लिए वस्त्र मंत्रालय ने 58.504 लाख रुपये स्वीकृत किए हैं। ये प्रदर्शनियां हथकरघा और रेशम उत्पादन निदेशालय द्वारा फरवरी और मार्च में आयोजित की गईं। कुल मिलाकर, ये योजनाएं बुनकरों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने और उनके व्यापार को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से लागू की गई हैं।
सूरज
वार्ता
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