चेन्नई 06 अप्रैल (वार्ता) तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एवं द्रविड़ मुन्नेत्र कषगम (द्रमुक) के अध्यक्ष एम के स्टालिन ने रविवार को केंद्र की भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नीत सरकार पर परिसीमन के नाम पर प्रदेश की ताकत कम करने पर आमादा होने का आरोप लगाते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से परिसीमन के तहत कोई संसदीय सीट कम नहीं होने के आश्वासन देने की मांग की।

श्री स्टालिन ने विभिन्न कल्याणकारी उपायों की शुरुआत करने और नीलगिरी जिले के उधगमंडलम में नए सरकारी अस्पतालों का उद्घाटन करने के बाद कहा कि श्री मोदी को प्रस्तावित परिसीमन अभ्यास पर लोगों की वास्तविक आशंकाओं को दूर करना चाहिए और इस तमिलनाडु की धरती से वादा करना चाहिए कि राज्य और दक्षिणी राज्यों में भी सीटों में कोई कमी नहीं होगी जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रण उपायों को प्रभावी ढंग से लागू किया है।

उन्होंने यह भी मांग की कि प्रधानमंत्री को इस संबंध में संसद में संशोधन भी लाना चाहिए।

श्री स्टालिन ने कहा,“यह सिर्फ सीटों की बात नहीं है...यह हमारी शक्तियों और अधिकारों की बात है।”

मुख्यमंत्री स्टालिन आज प्रधानमंत्री द्वारा रामेश्वरम में नए पंबन पुल के उद्घाटन के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल नही हुए।

उन्होंने जनसंख्या के आधार पर परिसीमन के नाम पर संसदीय प्रतिनिधित्व को कम करने की साजिश करने का आरोप लगाते हुए कहा कि इससे तमिलनाडु सहित कई राज्य बुरी तरह प्रभावित होंगे। उन्होंने कहा कि इसे समझते हुए उन्होंने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है और संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिए एक संयुक्त कार्रवाई समिति बनाने का फैसला किया है।

श्री स्टालिन ने कहा कि उन्होंने चेन्नई में पहली जेएसी बैठक की अध्यक्षता की थी जिसमें परिसीमन से प्रभावित होने वाले कई राज्यों को आमंत्रित किया गया था और अगले 25 वर्षों के लिए परिसीमन को स्थगित करने की मांग वाले प्रस्तावों को पारित किया गया था।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने इस संबंध में श्री मोदी को भी पत्र लिखा था और राज्य के लोगों की आशंकाओं से अवगत कराने के लिए तमिलनाडु के सांसदों के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ उनसे मिलने के लिए समय भी मांगा था।

द्रमुक अध्यक्ष ने विश्वास व्यक्त किया कि श्री मोदी जल्द ही बैठक के लिए समय देंगे साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि उन्होंने नीलगिरी जिले की अपनी यात्रा के मद्देनजर रामेश्वरम कार्यक्रम में शामिल होने में अपनी असमर्थता के बारे में उन्हें पहले ही सूचित कर दिया था।

उन्होंने श्री मोदी की यात्रा का हवाला देते हुए उनसे लोगों के वास्तविक भय को दूर करने और तमिलनाडु की धरती पर खड़े होकर एक दृढ़ आश्वासन देने और इस संबंध में आवश्यक संवैधानिक संशोधन लाने का आग्रह किया।

उन्होंने नीट छूट पर अन्नाद्रमुक के एडप्पाडी के पलानीस्वामी और अपदस्थ नेता ओ पन्नीरसेल्वम को तमिलनाडु में नीट लाने के लिए दोषी ठहराया जिसे पूर्व मुख्यमंत्री एम करुणानिधि और सुश्री जयललिता के कार्यकाल के दौरान राज्य में अनुमति नहीं थी। यह कहते हुए कि सुश्री जयललिता के निधन के बाद तमिलनाडु में नीट का प्रवेश हुआ।

श्री स्टालिन ने श्री पलानीस्वामी को चुनौती दी कि वे भाजपा से कहें कि उनकी पार्टी उसके साथ (2026 के विधानसभा चुनावों के लिए) तभी गठबंधन करेगी जब तमिलनाडु को नीट के दायरे से छूट दी जाएगी।

कार्यक्रम के दौरान श्री स्टालिन ने ऊटी में 494.51 करोड़ रुपये की लागत से 1,703 पूर्ण हो चुकी सरकारी परियोजनाओं का उद्घाटन किया जिसमें नवनिर्मित उधगमंडलम सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल भी शामिल है और नीलगिरी में 130.35 करोड़ रुपये की लागत से 56 नई परियोजनाओं की आधारशिला रखी।

जांगिड़.संजय

वार्ता