अडानी समूह को अपनी 49 फीसदी हिस्सेदारी हस्तांतरित करने के लिए केरल सरकार से मंजूरी लेनी होगी : सतीशन

तिरुवनंतपुरम, 01 जुलाई (वार्ता) केरल के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने विधानसभा में स्पष्ट किया है कि अडानी समूह राज्य सरकार की पूर्व अनुमति के बिना 'विझिंजम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह परियोजना' में अपनी 49 प्रतिशत हिस्सेदारी किसी को हस्तांतरित नहीं कर सकता। श्री सतीशन ने स्पष्ट किया कि बिना सरकारी सहमति के किये गये ऐसे किसी भी सौदे की कोई कानूनी वैधता नहीं होगी, क्योंकि रियायत समझौते के तहत शेयरहोल्डिंग में बदलाव के लिए राज्य की मंजूरी अनिवार्य है और वर्ष 2080 में इस बंदरगाह का पूरा मालिकाना हक वापस केरल सरकार के पास ही आना है। यह स्पष्टीकरण उन रिपोर्टों के…