अरुणाचल मंत्रिमंडल ने आईएलपी व्यवस्था सख्ती से लागू करने के लिए नये दिशानिर्देशों को मंज़ूरी दी

ईटानगर, 14 मई (वार्ता) अरुणाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में गुरुवार को राज्य में इनर लाइन परमिट (आईएलपी ) प्रणाली की मौजूदा स्थिति के बारे में जानकारी दी गयी। साथ ही, 2026 के लिए नये दिशानिर्देशों को लेकर व्यापक चर्चा की गयी। इन दिशानिर्देश का मकसद 'बंगाल पूर्वी सीमांत विनियमन, 1873' के तहत आईएलपी व्यवस्था को मज़बूत और आधुनिक बनाना है। प्रस्तावित सुधारों का उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना, निगरानी तंत्र में सुधार करना, परमिट के गलत इस्तेमाल पर रोक लगाना और पूरे राज्य में नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करना है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, इस नए फ्रेमवर्क की एक…