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त्रिपुरा हाई कोर्ट का फैसला, जनवरी 1969 से पहले हस्तांतरित आदिवासी जमीन नहीं लौटा सकते वापस

अगरतला, 17 नवंबर (वार्ता)। त्रिपुरा में आदिवासी जमीनों पर अधिकार को लेकर लंबे समय से जारी विवाद में उच्च न्यायालय ने कहा है कि त्रिपुरा भूमि राजस्व और भूमि सुधार अधिनियम, 1960 के तहत जनवरी 1969 से पहले गैर-आदिवासियों को हस्तांतरित की गई या कब्जा की गई आदिवासी जमीनों को वापस नहीं लौटाया जा सकता। इस निर्णय से राज्य में पुश्तैनी जमीन पर किए जा रहे दावों को बड़ा झटका लगा है। मुख्य न्यायाधीश एम एस रामचंद्र राव और न्यायमूर्ति बिस्वजीत पालित की खंडपीठ ने सोमवार को यह फैसला सुनाया। खंडपीठ ने एकल न्यायाधीश के उस पुराने आदेश को चुनौती…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
आदिवासी जमीन त्रिपुरा हाई कोर्ट
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
17/11/26 11:53
पिछला अपडेट
17/11/26 11:53
स्थान
India