उत्तराखंड उच्च न्यायालय रामनगर के चुकुम गांव के विस्थापन पर सख्त

नैनीताल, 04 नवंबर (वार्ता) उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने रामनगर के आपदा प्रभावित चुकुम गांव के विस्थापन मामले में दायर जनहित याचिका पर बुधवार को सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को तीन महीने में विस्थापन प्रस्ताव पर आवश्यक निर्णय लेने के निर्देश दिए हैं। चुकुम गांव निवासी गंगा सिंह नेगी की ओर से दायर जनहित याचिका पर कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ में सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि रामनगर के कार्बेट पार्क के पास स्थित चुकुम गांव लंबे समय से कोसी नदी की बाढ़ की मार झेल रहा है। गांव…