शिक्षकों के स्थानांतरण मामले में उच्च न्यायालय ने दिव्यांगता प्रमाणपत्र और पहाड़-मैदान के मानक मांगे

नैनीताल, 11 सितंबर (वार्ता) उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने शिक्षकों के वार्षिक स्थानांतरण से जुड़ी जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए शिक्षा विभाग से स्थानांतरण के आधार बने दिव्यांगता प्रमाणपत्रों तथा पहाड़ और मैदानी क्षेत्रों के वर्गीकरण के मानकों की जानकारी मांगी है। अदालत ने कुमाऊं और गढ़वाल मंडल के अपर निदेशकों समेत शिक्षा विभाग के अधिकारियों को संबंधित दस्तावेज पेश करने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 15 सितंबर को होगी। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ साह की खंडपीठ ने जीवन सिंह की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश…