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400 करोड़ रुपए की भूमि आवंटन में अनियमितता के मामले में उच्च न्यायालय ने सिडकुल से 48 घंटे में स्थिति स्पष्ट करने के दिये निर्देश

नैनीताल, 16 नवंबर (वार्ता) उत्तराखंड राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (सिडकुल) की 400 करोड़ से अधिक मूल्य की सरकारी भूमि के आवंटन, निविदा प्रक्रिया और हस्तांतरण में कथित अनियमितताओं को लेकर उच्च न्यायालय ने सोमवार को सख्ती दिखाते सिडकुल से वस्तुस्थिति से अवगत कराने को कहा है। इस प्रकरण में अगली सुनवाई 18 नवम्बर को होगी। देहरादून निवासी अभिनव थापर की ओर से दायर जनहित याचिका पर कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ में सुनवाई हुई। जनहित याचिका में देहरादून और हरिद्वार में सरकारी भूमि से जुड़े तीन अलग-अलग मामलों में कथित अनियमितताओं का…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
उत्तराखंड न्यायालय सिडकुल निर्देश
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
16/11/26 13:42
पिछला अपडेट
16/11/26 13:42
स्थान
India