ओडिशा में 35 वर्षों के बाद भूमि अभिलेख में सुधार के लिए उच्च स्तरीय पैनल गठित

भुवनेश्वर, 04 मई (वार्ता) ओडिशा सरकार ने राज्य में सरकारी एवं निजी (रैयती) भूमि के अभिलेख को नियंत्रित करने वाली मौजूदा मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) नियमावली की व्यापक समीक्षा एवं संशोधन करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, अरबिंदा पाधी ने सोमवार को अधिकारियों को सरकारी एवं निजी दोनों प्रकार की भूमि को दर्ज करने की प्रक्रिया के लिए एसओपी का मसौदा तैयार करने का निर्देश दिया है। मौजूदा एसओपी नियमावली अंतिम बार 1990 में प्रकाशित हुई थी। पिछले तीन दशकों में नीतियों, कानूनों, प्रशासनिक तंत्रों एवं…