कर्नाटक की नयी शराब कर नीति से राजस्व बढ़ा, लेकिन शराब उद्योग ने जताई चिंताएं

बेंगलुरु, 09 अक्टूबर (वार्ता) कर्नाटक की शराब में एल्कोहल की मात्रा पर आधारित नयी आबकारी शुल्क प्रणाली से राज्य सरकार के राजस्व में बढ़ोतरी तो हुई है, लेकिन इंडियन-मेड लिकर (आईएमएल) की बिक्री में धीमी वृद्धि और बीयर की बिक्री में तेज उछाल ने उपभोक्ताओं और शराब उद्योग पर इस नीति के दीर्घकालिक असर को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं। गत 11 मई 2026 को लागू की गयी 'एल्कोहल-इन-बेवरेज' (एआईबी) आधारित कर प्रणाली के तहत आबकारी शुल्क को सीधे पेय पदार्थ में मौजूद एल्कोहल की मात्रा से जोड़ दिया गया है। इस नीति के तहत आबकारी स्लैब की संख्या को…