कई न्यायाधीश किराये के मकानों में रह रहे हैं, कर्नाटक उच्च न्यायालय ने आवास परियोजना का बचाव किया

बेंगलुरु, 13 जून (वार्ता) कर्नाटक उच्च न्यायालय ने हेब्बाल में कर्नाटक पशुचिकित्सा पशु और मत्स्य विज्ञान विश्वविद्यालय (केवीएएफएसयू) परिसर से उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के आधिकारिक आवासों के निर्माण के लिए चार एकड़ भूमि आवंटित करने के राज्य सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली जनहित याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि सरकारी आवासों की कमी के कारण कई न्यायाधीश वर्तमान में किराये के मकानों में रह रहे हैं। न्यायमूर्ति डी.के. सिंह और न्यायमूर्ति टी.एम. नदाफ की पीठ ने पशुचिकित्सा विश्वविद्यालय परिसर से सात एकड़ भूमि स्थानांतरित करने के 8 जनवरी, 2026 के सरकारी आदेश को सही…