कोटा बढ़ाने के उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ उच्चतम न्यायालय जायेगा कर्नाटक: शिवकुमार

बेंगलुरु, 12 नवंबर (वार्ता) कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने गुरुवार को कहा कि राज्य सरकार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए बढ़ाये गये आरक्षण को संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल करने का अनुरोध करेगी। साथ ही, सरकार इस मुद्दे पर उच्च न्यायालय के फैसले को उच्चतम न्यायालय में चुनौती देने की तैयारी भी कर रही है। श्री शिवकुमार ने कहा कि सरकार को उच्चतम न्यायालय से न्याय मिलने का भरोसा है और मंत्रिमंडल ने आरक्षण बढ़ाने तथा आंतरिक आरक्षण के संबंध में उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ अपील दायर करने…