न्यायाधी कुरियन जोसेफ समिति ने राज्यपाल के पद पर पुनर्विचार करने की सिफारिश की

चेन्नई, 08 मार्च (वार्ता) तमिलनाडु सरकार द्वारा केंद्र-राज्य संबंधों पर गठित सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ समिति ने अपनी भाग-एक रिपोर्ट में राज्यपाल पद पर पुनर्विचार करने की सिफारिश की है। समिति ने पाया है कि भारत के औपनिवेशिक काल का राज्यपाल पद का मॉडल अब प्रासंगिक नहीं रह गया है और इस पद को मौलिक रूप से पुनर्गठित और गैर-राजनीतिक बनाया जाना चाहिए ताकि यह जवाबदेही, संयम और संघीय औचित्य पर आधारित एक तटस्थ संवैधानिक प्रहरी के रूप में कार्य कर सके। समिति ने अपनी रिपोर्ट में संविधान के अनुच्छेद 200 और 201 में बदलाव का सुझाव दिया ताकि विधेयकों…