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परंदूर हवाई अड्डा परियोजना को बीच में ही रद्द करने पर मद्रास उच्च न्यायालय ने टीवीके सरकार से मांगा जवाब

चेन्नई, 20 नवंबर (वार्ता) मद्रास उच्च न्यायालय ने सत्तारूढ़ टीवीके (तमिलगा वेत्री कझगम) सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए शुक्रवार को पूछा कि भूमि अधिग्रहण करने और करदाताओं के करोड़ों रुपये खर्च करने के बाद 27,400 करोड़ रुपये की परंदूर ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा परियोजना को बीच में ही रद्द करने का निर्णय क्यों लिया गया। परियोजना को रद्द करने के राज्य सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई के दौरान, मुख्य न्यायाधीश एस.ए. धर्माधिकारी और न्यायमूर्ति जी. अरुल मुरुगन की खंडपीठ ने मौखिक टिप्पणी में सवाल किया कि भूमि अधिग्रहण और सार्वजनिक धन खर्च…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
तमिलनाडु परंदूर न्यायालय
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
20/11/26 12:38
पिछला अपडेट
20/11/26 12:38
स्थान
India