एएआरएम का केंद्र पर आरोप, आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों को किया जा रहा कमजोर

अगरतला, 07 अगस्त (वार्ता) आदिवासी अधिकार राष्ट्रीय मंच (एएआरएम) ने केन्द्र सरकार पर आदिवासी समुदायों के संवैधानिक अधिकारों को कमजोर करने का आरोप लगाया है। मंच ने जनजातीय कार्य मंत्रालय और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के हालिया संयुक्त पत्र का कड़ा विरोध किया है। उनका आरोप है कि यह पत्र 'वन अधिकार अधिनियम' (एफआरए) और 'पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम' (पीईएसए) के तहत सामुदायिक वन संसाधनों (सीएफआर) पर ग्राम सभाओं को मिले संवैधानिक और कानूनी अधिकारों को कमजोर करता है। मंच ने 28 जुलाई के उस संयुक्त पत्र पर चिंता जताई है जो एफआरए लागू करने वाले…