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त्रिपुरा में एनएचआईडीसीएल के प्रदर्शन से उच्च न्यायालय नाखुश, 24 नवंबर तक रिपोर्ट मांगी

अगरतला, 19 नवंबर (वार्ता) त्रिपुरा उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजमार्ग एवं बुनियादी ढांचा विकास निगम लिमिटेड (एनएचआईडीसीएल) द्वारा अपने पहले के आदेशों का पालन नहीं किये जाने पर नाराजगी जतायी है और संबंधित एजेंसी को 24 नवंबर तक लंबित पाक्षिक प्रगति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। मुख्य न्यायाधीश एम.एस. रामचंद्र राव और न्यायमूर्ति एस. दत्ता पुरकायस्थ की पीठ ने त्रिपुरा में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की प्रगति और स्थिति से जुड़ी स्वतः संज्ञान वाली जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश दिये। अदालत ने राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों के कई हिस्सों की बिगड़ती हालत में सुधार के लिए…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय एनएचआईडीसीएल रिपोर्ट
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
19/11/26 12:56
पिछला अपडेट
19/11/26 12:56
स्थान
India