तमिलनाडु सरकार के नये सचिवालय परिसर के खिलाफ याचिका खारिज

चेन्नई, 05 अक्टूबर (वार्ता) मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई के पट्टिनापक्कम में नया विधानसभा सह सचिवालय परिसर बनाने की राज्य सरकार की योजना पर रोक लगाने से इनकार करते हुए सोमवार को इससे जुड़ी जनहित याचिका (पीआईएल) खारिज कर दी। मुख्य न्यायाधीश सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी और न्यायमूर्ति जी अरुल मुरुगन की पीठ ने सुनवाई के दौरान सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि यह याचिका बिना किसी शोध और ठोस आधार के 'लापरवाही' और महज 'प्रचार पाने' के उद्देश्य से दाखिल की गयी है। पीठ ने सवाल उठाया कि प्रस्तावित निर्माण सरकारी धन की बरबादी कैसे है? न्यायालय…