उड़ीसा उच्च न्यायालय ने विचाराधीन कैदी की मौत के लिए जेल प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया

भुवनेश्वर, 13 नवंबर (वार्ता) उड़ीसा उच्च न्यायालय ने विचाराधीन कैदी की मौत के लिए जेल प्रशासन को जिम्मेदार ठहराते हुए राज्य सरकार को मृतक की पत्नी को 15 लाख रुपये का मुआवजा और उसे ग्रुप-डी की नौकरी देने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति बिराजा प्रसन्न सतपथी ने शशि बेहरा और अन्य द्वारा ओडिशा सरकार के खिलाफ दायर एक रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार को निर्देश दिया कि वह विधवा को 10 लाख रुपये दे और बाकी पांच लाख रुपये मृतक की नाबालिग बेटी के नाम पर छह साल के लिए सावधि जमा (एफडी) में जमा कराये। इन निर्देशों…