पश्चिम बंगाल सरकार ने जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र जारी करने का अधिकार निकायों से वापस लिए

कोलकाता, 23 जुलाई (वार्ता) पश्चिम बंगाल सरकार ने जन्म और मृत्यु प्रमाणपत्र जारी करने में कथित अनियमितताओं तथा भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच गुरुवार को नगर निकायों और पंचायतों से यह अधिकार वापस ले लिया। इसके साथ ही पुलिस ने राज्यभर में बड़े पैमाने पर छापेमारी कर संबंधित रजिस्टर और दस्तावेज जब्त किये । मुख्य सचिव मनोज अग्रवाल ने राज्य सचिवालय 'नवान्न' में संवाददाताओं से कहा कि अब से किसी भी नगर निकाय के प्रमुख या पंचायत प्रधान को जन्म और मृत्यु प्रमाणपत्र जारी करने का अधिकार नहीं होगा। उन्होंने कहा कि अनियमितताओं में शामिल अधिकारियों समेत सभी दोषियों के…