बंगाल सरकार पंचायत प्रधानों से वित्तीय अधिकार समाप्त करने वाला विधेयक लायेगी

..सैबल गुप्ता से कोलकाता, 15 जुलाई (वार्ता) पश्चिम बंगाल सरकार 17 जुलाई से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र में एक विधेयक लाने की तैयारी कर रही है जिसके ज़रिए चुने हुए ग्राम पंचायत प्रधानों से उनके वित्तीय अधिकार छीनकर, 'पश्चिम बंगाल पंचायत अधिनियम, 1973' में संशोधन करके ये ज़िम्मेदारियां सरकारी अधिकारियों को सौंपी जायेंगी। सूत्रों के मुताबिक इस प्रस्तावित संशोधन का उद्देश्य राज्य भर में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को लागू करने में वित्तीय निगरानी को मज़बूत करना, पारदर्शिता बढ़ाना और जवाबदेही में सुधार करना है। मौजूदा व्यवस्था के तहत, ग्राम पंचायत प्रधान कई बड़े ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर वित्तीय अधिकार…