पश्चिम बंगाल सरकार ने 100 करोड़ से अधिक निवेश के लिए नागरिक निकायों से मंजूरी लेने की आवश्यकता हटायी

कोलकाता, 22 जून (वार्ता) पश्चिम बंगाल सरकार ने बड़े निवेश को आकर्षित करने के लिए एक बड़ा नीतिगत कदम उठाते हुए सोमवार को घोषणा की कि 100 करोड़ रुपये और उससे अधिक की परियोजनाओं के लिए अब राज्य में कहीं भी नागरिक निकायों से व्यापार लाइसेंस, भवन योजना मंजूरी या इसी तरह की अन्य मंजूरियों की आवश्यकता नहीं होगी। राज्य के वित्त मंत्री स्वपन दासगुप्ता ने विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार का पहला पूर्ण बजट पेश करते हुए यह घोषणा की और कहा कि इस छूट का उद्देश्य व्यापार करने में आसानी और बड़ी औद्योगिक तथा वाणिज्यिक परियोजनाओं…