पं बंगाल सरकार 'सिंडिकेट चार्ज' और ज़बरदस्ती वसूली संस्कृति के खिलाफ़ कानून बनाएगी

कोलकाता, 22 जून (वार्ता) पश्चिम बंगाल सरकार ने सोमवार को राज्य में "सिंडिकेट चार्ज" और ज़बरदस्ती अनुदान संस्कृति को रोकने के लिए एक कानून बनाने की घोषणा की , जिसका उद्देश्य मकसद ज़बरदस्ती की स्थनीय शुल्क से निपटना और व्यापार और निर्माण गतिविधि के लिए माहौल को बेहतर बनाना है। प्रदेश के वित्त मंत्री स्वपन दासगुप्ता ने विधानसभा में वर्ष 2026-27 का बजट पेश करते हुए कहा कि प्रस्तावित कानून से स्थानीय गिरोह और संगठनों द्वारा निवासियों, व्यापारियों, बिल्डरों और ठेकेदारों पर कथित तौर पर लगाये गये बिना इजाज़त कलेक्शन पर रोक लगेगी। उन्होंने कहा कि इस कानून के तहत…