बंगाल सरकार ने मनरेगा बकाए के भुगतान की प्रक्रिया शुरू की, दावों के नए सिरे से सत्यापन का दिया आदेश

कोलकाता, 02 नवंबर (वार्ता) पश्चिम बंगाल में सत्ता संभालने के पांच महीने बाद शुभेंदु अधिकारी सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा), जिसे आमतौर पर 100 दिन काम योजना के नाम से जाना जाता है, के तहत लंबित भुगतानों की जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी है। राज्य सरकार ने हालांकि बिना जांच के एकमुश्त भुगतान न करने का निर्णय लिया है और कोई भी धनराशि जारी करने से पहले लाभार्थियों तथा लंबित दावों के नए सिरे से सत्यापन का आदेश दिया है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने 29 अक्टूबर को सभी जिलाधिकारियों को एक विस्तृत…