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हिमाचल प्रदेश में उच्च न्यायालय ने कसौली में व्यावसायिक निर्माण पर जताई चिंता, नई मंजूरियों पर लगाई रोक

शिमला, 19 नवंबर (वार्ता) हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने सोलन जिले के कसौली क्षेत्र में बड़े पैमाने पर व्यावसायिक निर्माण, पहाड़ियों की कटाई संबंधी नियमों के उल्लंघन और हरित क्षेत्र में तेजी से हो रही कमी पर चिंता जताते हुए राज्य सरकार को हिमाचल प्रदेश काश्तकारी एवं भूमि सुधार अधिनियम, 1972 की धारा 118 के तहत नई मंजूरियां देने से रोक दिया है। न्यायालय ने निर्देश दिया है कि अब ऐसी कोई भी नई अनुमति उसकी पूर्व मंजूरी के बिना नहीं दी जाएगी। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायमूर्ति बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने 18 नवंबर को स्वत:…

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100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय कसौली निर्माण चिंता
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
19/11/26 15:19
पिछला अपडेट
19/11/26 15:19
स्थान
India