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पंजाब में पेंशन सेवाओं का डिजिटलीकरण, पोर्टल के जरिए 12,000 करोड़ रुपये की पेंशन वितरित: चीमा

चंडीगढ़, 05 नवंबर (वार्ता) पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने गुरुवार को बताया कि राज्य के सभी पंजीकृत निवासी पेंशनभोगियों के लिए 31 दिसंबर, 2026 तक आधार आधारित ई-केवाईसी कराना अनिवार्य होगा, जबकि फिलहाल विदेश में रहने वाले (एनआरआई) पेंशनभोगियों को इससे छूट दी गई है। उन्होंने कहा कि सरकार के पेंशनर सेवा पोर्टल के माध्यम से अब तक करीब 12,000 करोड़ रुपये की पेंशन वितरित की जा चुकी है और तीन लाख के करीब डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र तैयार किए गए हैं। पंजाब भवन में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में श्री चीमा ने बताया कि एक नवंबर, 2025 को…

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टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
पंजाब पेंशन डिजिटलीकरण
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
05/11/26 14:19
पिछला अपडेट
05/11/26 14:19
स्थान
India