गांवों में रोजगार योजना के खर्च पर बढ़ेगी निगरानी, पांच महीने में करनी होगी गड़बड़ी की रकम की वसूली

पंचकूला , 08 अगस्त(वार्ता) ग्रामीण रोजगार योजना में सरकारी धन के दुरुपयोग और वित्तीय अनियमितताओं पर शिकंजा कसने के लिए केंद्र सरकार ने नई व्यवस्था का प्रस्ताव किया है। इसके तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत में कम से कम छह महीने में एक बार सोशल ऑडिट कराया जाएगा। ऑडिट में किसी रकम का दुरुपयोग सामने आने पर उसकी वसूली सोशल ऑडिट ग्राम सभा की तारीख से पांच महीने के भीतर पूरी करनी होगी। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 'विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण): वीबी-जी राम जी ऑडिट ऑफ स्कीम्स रूल्स, 2026' का मसौदा जारी किया है। सात अगस्त को…