हरियाणा में नये कलेक्टर रेट तय करने की प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग

चंडीगढ़, 31 मार्च (वार्ता) हरियाणा में एक अप्रैल 2026 से लागू होने जा रही नयी कलेक्टर दरों को तय करने की प्रक्रिया में वैधानिक व्यवस्था के अभाव पर पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के एडवोकेट हेमंत कुमार ने गहरी चिंता जताई है। श्री हेमंत कुमार ने मंगलवार को राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राजस्व मंत्री सहित वरिष्ठ अधिकारियों और सभी मंडल आयुक्तों और उपायुक्तों को ज्ञापन भेजा। ज्ञापन में उन्होंने बताया कि हरियाणा में हर साल कलेक्टर दरें तय की जाती हैं, लेकिन हरियाणा स्टांप (अंडर-वैल्यूएशन की रोकथाम) नियम, 1978 में इसके लिए कोई स्पष्ट प्रक्रिया निर्धारित नहीं है। कलेक्टर रेट भूमि और…