हिमाचल सरकार: आउटसोर्स कर्मचारियों को नियमित करने की कोई स्थायी नीति नहीं

शिमला, 01 अप्रैल (वार्ता) हिमाचल प्रदेश सरकार ने बुधवार को विधानसभा में बताया कि आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने के लिए फिलहाल कोई स्थायी नीति नहीं है। विधायकों सर्वश्री प्रकाश राणा और डॉ. जनक राज द्वारा पूछे गए लिखित प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया कि राज्य सरकार नियमित और संविदा कर्मचारियों के वेतन व भत्तों पर हर महीने लगभग 1,172 करोड़ रुपये खर्च कर रही है।इसके मुकाबले आउटसोर्स कर्मचारियों पर खर्च काफी कम है। इस मद में सरकार लगभग 19 करोड़ रुपये प्रति माह खर्च करती है। सरकार ने सदन को यह भी…