हिमाचल में मानसून के दौरान तबाही से जुड़ी सुनवाई में शामिल नहीं होने पर एनजीटी ने अधिकारियों को लगायी फटकार

शिमला, 16 अक्टूबर (वार्ता) राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) ने हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव को निर्देश दिया है कि वह सुनिश्चित करें कि राज्य में मानसून के दौरान हुई तबाही से जुड़े मामले में नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के प्रधान सचिव अगली सुनवाई में वर्चुअल रूप से शामिल हों और अगर ऐसा नहीं होता है तो उन्हें ही मुख्य सचिव को स्वयं वर्चुअल रूप से पेश होना पड़ेगा। एनजीटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव और विशेषज्ञ सदस्य डॉ. अफ़रोज़ अहमद की प्रधान पीठ ने 13 अक्टूबर को एक मूल आवेदन पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया। यह…