गुलमर्ग पट्टा मामले में उच्च न्यायालय ने किया याचिकाओं का निपटारा, पक्षकारों ने चुना सरकारी समाधान

श्रीनगर, 18 मार्च (वार्ता) जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय ने गुलमर्ग होटलों के भूमि पट्टे के हाई-प्रोफाइल मामले में याचिकाकर्ताओं द्वारा सरकारी समाधान निकालने के लिए याचिका वापस लेने के अनुरोध के बाद रिट याचिकाओं का निपटारा कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश अरुण पल्ली और न्यायमूर्ति रजनेश ओसवाल की पीठ ने मार्च 2026 की शुरुआत में याचिकाकर्ताओं द्वारा विवाद सुलझाने के लिए सरकार के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के इरादे को देखते हुए याचिका वापस लेने की अनुमति दी थी। उपराज्यपाल के नेतृत्व वाले प्रशासन ने 2022 में, जम्मू-कश्मीर भूमि अनुदान नियम लागू किया जो केंद्र शासित प्रदेश में एक…