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श्री राठौड़ ने कहा कि कच्चे तेल की कीमत 122 डॉलर प्रति बैरल से अधिक होने के बावजूद केंद्र सरकार ने 10 रुपये एक्साइज ड्यूटी घटाकर जनता को राहत दी, जिससे लगभग 1.75 लाख करोड़ रुपये का वार्षिक राजस्व नुकसान हो रहा है। राठौड़ ने बताया कि राज्य सरकार ने वैश्विक संकट के बावजूद प्रदेशवासियों को राहत देने के लिए 24 घंटे हेल्पलाइन शुरू की है तथा गैस आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठाए हैं। 1.84 करोड़ से अधिक घरेलू उपभोक्ताओं को नियमित आपूर्ति दी जा रही है और 5 लाख नए पीएनजी कनेक्शन देने की तैयारी है।…