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श्री शेखावत ने पंचायती राज चुनावों में देरी के मुद्दे पर कहा कि वर्ष 2023 में भाजपा सरकार बनने के बाद सरकार के पास यह विकल्प था कि वह निर्वाचित पंचायती राज संस्थाओं को भंग कराकर नए चुनाव करवा सकती थी, लेकिन भाजपा ने ऐसा नहीं किया। सरकार ने राजनीतिक सुविधा के बजाय लोकतांत्रिक परंपराओं और जनता के जनादेश को प्राथमिकता दी। जिन प्रतिनिधियों को जनता ने पांच साल के लिए चुना था, उन्हें अपना कार्यकाल पूरा करने का अवसर दिया गया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में जनता के फैसले का सम्मान सर्वोपरि होना चाहिए। उन्होंने पंचायती राज संस्थाओं की…