डिजिटल गवर्नेंस में ओडिशा की लंबी छलांग : समय पर दी आवास और शहरी विकास विभाग ने 94 प्रतिशत सेवाएं

भुवनेश्वर, 19 मई (वार्ता) ओडिशा सरकार के आवास और शहरी विकास विभाग ने ओडिशा लोक सेवा अधिकार (ओआरटीपीएस) ढांचे के तहत कानूनी रूप से अनिवार्य समय सीमा के भीतर लगभग 94 प्रतिशत आवेदनों को मंजूरी देकर उनका निपटारा किया है। राज्य के आवास और शहरी विकास मंत्री कृष्ण चंद्र महापात्र ने मंगलवार को यहां उच्च स्तरीय बैठक में ओआरटीपीएस सेवाओं की परिचालन दक्षता और कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि विभाग ने राज्य के नागरिक-केंद्रित दृष्टिकोण "लोकसेवा अधिकार - सुबिधारे सरकारी सेवा" (लोक सेवा अधिकार सहजता से सरकारी सेवा) के अनुरूप अपने डिजिटल गवर्नेंस इकोसिस्टम को लगातार…