ओडिशा उच्च न्यायालय ने अधिकारियों के खिलाफ 31 साल बाद भ्रष्टाचार का मामला किया रद्द

भुवनेश्वर, 02 जून (वार्ता) ओडिशा उच्च न्यायालय ने जगतसिंहपुर जिले के रघुनाथपुर ब्लॉक में लघु एवं सीमांत किसानों के लिए शैलो ट्यूबवेल स्थापना हेतु आवंटित 1.50 लाख रुपये के कथित गबन से संबंधित 1990 के दशक के एक सतर्कता (विजिलेंस) मामले में कई सरकारी अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत चल रही आपराधिक कार्यवाही को निरस्त कर दिया है। न्यायमूर्ति आदित्य कुमार मोहापात्र ने कार्यवाही को रद्द करते हुए कहा कि तीन दशक से अधिक की असाधारण देरी ने मुकदमे की निरंतरता को अन्यायपूर्ण बना दिया है तथा यह संविधान के अनुच्छेद-21 के तहत आरोपियों को प्राप्त त्वरित…