ओडिशा मानवाधिकार आयोग में रिक्त पदों को जल्द भरें: उड़ीसा हाईकोर्ट

भुवनेश्वर, 11 मार्च (वार्ता) उड़ीसा उच्च न्यायालय ने राज्य में मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की चिंताओं पर कड़ा संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार को ओडिशा मानवाधिकार आयोग में मौजूदा रिक्तियों को शीघ्र भरने का निर्देश दिया है। मुख्य न्यायाधीश हरीश टंडन और न्यायमूर्ति एम. एस. रमन की पीठ ने मानवाधिकारों के उल्लंघन से जुड़े मामलों के बढ़ते बोझ और लंबित मामलों के निपटारे के लिए सरकार को तत्काल कदम उठाने का आदेश दिया है। पीठ ने कहा है कि राज्य सरकार को आयोग को एक पूर्ण निकाय बनाने के प्रति गंभीरता दिखानी चाहिए। गौरतलब है कि वर्तमान में आयोग केवल एक सदस्य…