कल्कत्ता उच्च न्यायालय ने जाति प्रमाण पत्रों के सत्यापन संबंधी बंगाल सरकार की अधिसूचना पर लगायी रोक

कोलकाता, 18 अगस्त (वार्ता) कोलकाता उच्च न्यायालय ने वर्ष 2011 से जारी किये गये जाति प्रमाण पत्रों के दोबारा सत्यापन के संबंध में पश्चिम बंगाल सरकार की अधिसूचना पर अंतरिम रोक लगा दी है। राज्य सरकार ने गत 14 मई को अधिसूचना जारी करके कहा था कि 2011 के बाद से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित लोगों को जारी किये गये सभी जाति प्रमाण पत्रों का सत्यापन किया जायेगा। अधिसूचना में यह भी उल्लेख था कि फर्जी पाये जाने वाले प्रमाण पत्रों को रद्द किया जा सकता है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तपोब्रत चक्रवर्ती की अध्यक्षता…