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पेयजल की गुणवत्ता परखने के लिये राज्यस्तरीय लैब के मामले में निर्णय ले सरकार: हाईकोर्ट

नैनीताल, 08 सितम्बर (वार्ता) उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने कुमाऊं मंडल में पेयजल की गुणवत्ता परखने के लिये एक राज्यस्तरीय लैब (प्रयोगशाला) खोलने के संदर्भ में जल संस्थान की ओर से भेजे गये प्रस्ताव पर चार सप्ताह में निर्णय लेने के निर्देश दिये हैं। वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ साह की खंडपीठ ने ये निर्देश मंगलवार को नैनीताल से सटे ज्योलिकोट क्षेत्र में दूषित पेयजल के चलते फैले संक्रमण को लेकर दायर रवि जोशी की जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद दिये। जिलाधिकारी (डीएम) ललित मोहन रयाल, मुख्य चिकित्साधिकारी डाॅ. रश्मि पंत, जल संस्थान और जल निगम के…

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टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय पेयजल गुणवत्ता
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
08/09/26 11:45
पिछला अपडेट
08/09/26 11:45
स्थान
India