हिमाचल प्रदेश: बजट 2026-27 से पहले राजस्व बढ़ाने के लिए सख्त हुए करों के नियम

शिमला, 24 फरवरी (वार्ता) हिमाचल प्रदेश सरकार वित्त वर्ष 2026-27 के बजट से पहले बढ़ते राजकोषीय दबाव को देखते हुए अपने आंतरिक संसाधनों को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। इसी कड़ी में, राज्य कर एवं आबकारी विभाग ने केंद्रीय बिक्री कर (हिमाचल प्रदेश) नियम, 1970 में संशोधन कर सी-फॉर्म जमा करने के नियमों को कड़ा कर दिया है। नये प्रावधानों के तहत, अब करदाताओं को सी-फॉर्म देर से जमा करने पर भारी जुर्माना भरना होगा। हिमाचल प्रदेश में स्थित उद्योगों के अधिकांश उपभोक्ता राज्य के बाहर हैं, इसलिए फॉर्म जमा करने में देरी से राजस्व वसूली प्रभावित हो…