यूएन महिला आयोग : 'जेंडर' की परिभाषा पर अमेरिका की जिद और भारत की तटस्थता से टूटी 'आम सहमति' की परंपरा, हुई वोटिंग

संयुक्त राष्ट्र, 22 मार्च (वार्ता) संयुक्त राष्ट्र में 'महिलाओं की स्थिति पर आयोग' (सीएसडब्लू) का हालिया सत्र महिलाओं के अधिकारों और न्याय तक पहुंच जैसे गंभीर विषयों पर गहरे कूटनीतिक विभाजन का गवाह बना। दशकों से चली आ रही 'आम सहमति' की परंपरा तब टूट गयी, जब 'जेंडर' की परिभाषा और यौन व प्रजनन स्वास्थ्य जैसे संवेदनशील मुद्दों पर सदस्य देशों के बीच तीखा गतिरोध पैदा हो गया। अमेरिका के पेश किये गये संशोधनों और उस पर बेल्जियम के लाये गये 'नो एक्शन मोशन' ने माहौल को तल्खियों से भर दिया। इसके परिणामस्वरूप मुख्य निष्कर्षों को सर्वसम्मति के बजाय मतदान…