नागरिक संरक्षण अधिनियम,अनुसूचित जाति/ जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के कार्यान्वयन किये गये मजबूत

नयी दिल्ली, 01 अक्टूबर (वार्ता) केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के प्रभावी कार्यान्वयन में निरंतर सहयोग प्रदान करते हुए इसके लिए सभी आवश्यक उपाय किये हैं। आधिकारिक जानकारी के अनुसार प्रवर्तन तंत्र को मजबूत करने, त्वरित सुनवाई को सुगम बनाने, पीड़ितों को राहत और पुनर्वास प्रदान करने, वैधानिक सुरक्षा उपायों के बारे में जागरूकता पैदा करने और सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई उपाय किये गये हैं। इन दोनों अधिनियमों के कार्यान्वयन की मुख्य जिम्मेदारी राज्य सरकारों और…