आईडीबीआई बैंक का होगा पुनर्गठन, कनाडाई कंपनी 52,878 कराेड़ रुपये में खरीदेगी 61 प्रतिशत हिस्सेदारी

नयी दिल्ली, 14 अक्टूबर (वार्ता) सरकार ने आईडीबीआई बैंक को दोबारा कारोबार विस्तार के लिए पूंजी उपलब्ध कराने वाले संस्थान के रूप में पुनर्गठित करने के लिए इसमें चुनिंदा विदेशी भागीदार को शामिल करने का फैसला किया है जिससे कुल 52,878 करोड़ रुपये का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) आएगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में यहां बुधवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक के निर्णयों की जानकारी देते हुए सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संवाददाताओं को बताया कि आईडीबीआई बैंक के पुनर्गठन से मिलने वाला प्रत्यक्ष विदेशी निवेश देश में किसी एक सौदे में आने वाला अब तक का सबसे बड़ा एफडीआई होगा।

सरकार ने बताया कि कनाडा की फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग्स आईडीबीआई बैंक की 60.72 हिस्सेदारी खरीदेगी। पुनर्गठित संस्थान में सरकार और भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) की संयुक्त हिस्सेदारी घटकर 34 प्रतिशत रह जाएगी। इसमें सरकार की भागीदारी 15 प्रतिशत और एलआईसी की 19 प्रतिशत होगी।

श्री वैष्णव ने कहा, "34 प्रतिशत की हिस्सेदारी (फैसलों पर) नियंत्रण की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण भागीदारी है।" इस समय आईडीबीआई बैंक में संयुक्त रूप से सरकार और एलआईसी के पास 94.71 प्रतिशत हिस्सेदारी है। जून 2026 की शेयरधारिता के अनुसार, बैंक में केंद्र सरकार की हिस्सेदारी 45.48 प्रतिशत और एलआईसी की 49.24 प्रतिशत है। शेष 5.29 प्रतिशत शेयर सार्वजनिक और संस्थागत निवेशकों के पास हैं। एलआईसी भी एक सार्वजनिक बीमा कंपनी है जिसमें सरकार की हिस्सेदारी 90 प्रतिशत है।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आईडीबीआई बैंक के निवेश (ग्रोथ) पूंजी संस्थान के रूप में पुनर्गठन की प्रक्रिया भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) तथा भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के नियमों के तहत पूरी की जाएगी। देश में, खास कर सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यमों के लिए, कारोबार की वृद्धि के लिए पूंजी की बढ़ती मांग को देखे हुए आईडीबीआई को रणनीतिक भागीदार से जोड़कर पुनर्गठित करने का निर्णय किया गया है। गौरतलब है कि आईडीबीआई की स्थापना औद्योगिक विकास वित्त संस्थान के रूप में हुई थी। लेकिन उसकी वित्तीय स्थिति खराब होने के बाद उसे सामान्य बैंक के रूप में पुनर्गठित किया गया था।

मनोहर अजीत वार्ता