निजी सुरक्षा क्षेत्र को आधुनिक तकनीक, प्रशिक्षण और सम्मान की जरूरत: जनरल द्विवेदी

नयी दिल्ली, 13 नवंबर (वार्ता) पूर्व थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि देश की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने में निजी सुरक्षा क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका है और उन्हें बेहतर प्रशिक्षण देने के साथ ही उनकी सेवा शर्तों में सुधार की जरूरत है।

जनरल द्विवेदी शुक्रवार को यहां सेंट्रल एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट सिक्योरिटी इंडस्ट्री के '21वें वार्षिक सिक्योरिटी लीडरशिप समिट' के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि निजी सुरक्षा कर्मी केवल प्रतिष्ठानों और आवासीय परिसरों की निगरानी करने वाले कर्मचारी नहीं हैं, बल्कि वे सुरक्षा तंत्र की महत्वपूर्ण कड़ी हैं और सबसे बड़ा मानवीय 'सेंसर नेटवर्क' हैं।

उन्होंने इन कर्मियों को आधुनिक तकनीक से लैस करने, बेहतर प्रशिक्षण देने, उन्हें उचित सम्मान देने और उनकी सेवा शर्तों को बेहतर बनाने पर जोर दिया। उन्होंने निजी सुरक्षा एजेंसियों से कर्मचारियों को बैंक के माध्यम से वेतन देने, भविष्य निधि, बीमा और दुर्घटना बीमा जैसी सुविधाएं सुनिश्चित करने की अपील की।

उन्होंने कहा कि एसोसिएशन के अनुमान के अनुसार देश में 35 हजार से अधिक निजी सुरक्षा एजेंसियों के माध्यम से करीब एक करोड़ से ज्यादा लोग इस क्षेत्र में कार्यरत हैं। यह संख्या पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की कुल संख्या से भी काफी अधिक है। ऊर्जा संयंत्रों, कोयला खदानों, औद्योगिक प्रतिष्ठानों, अस्पतालों, बंदरगाहों और डेटा सेंटर जैसे महत्वपूर्ण संस्थानों की सुरक्षा में इनकी अहम भूमिका है।

उन्होंने कहा कि प्रत्येक सुरक्षा कर्मी को संदिग्ध गतिविधियों की पहचान करने, तत्काल सूचना देने और जरूरत पड़ने पर प्रभावी कार्रवाई करने का प्रशिक्षण मिलना चाहिए। उनके लिए प्राथमिक उपचार, अग्निशमन, आपदा प्रबंधन और ड्रोन से उत्पन्न खतरों से निपटने की दक्षता भी जरूरी है। उन्होंने निजी सुरक्षा एजेंसियों, पुलिस, अग्निशमन सेवाओं, नागरिक सुरक्षा और आम नागरिकों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने की आवश्यकता भी बताई।

उन्होंने कहा कि सुरक्षा कर्मियों को सम्मान देना पूरे समाज की जिम्मेदारी है। इस अवसर पर सिविल डिफेंस एवं होमगार्ड्स के महानिदेशक सुनील कुमार झा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सिविल डिफेंस को और अधिक प्रभावी तथा आधुनिक बनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इस लक्ष्य को निजी सुरक्षा क्षेत्र के सहयोग से आसानी से हासिल किया जा सकता है। निजी सुरक्षाकर्मी स्वेच्छा से सिविल डिफेंस के वलियंटर के लिए स्वयं को पंजीकृत करवाते हैं, तो यह आंतरिक सुरक्षा के लिये बेहद महत्वपूर्ण कदम होगा।

संगठन के चेयरमैन कुंवर विक्रम सिंह ने बताया कि केंद्र सरकार ने उनके इस सुझाव को मान लिया है कि प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स को भविष्य में गार्डिंग ऑफिसर के रूप में पहचाना जाये, ताकि उन्हें सामाजिक सम्मान मिल सके। उन्होंने कहा कि गुजरात स्थित राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी और संगठन के बीच समझौता हुआ है, जिसके तहत अब निजी सुरक्षकर्मियों को वहां से आधुनिक तकनीक का प्रशिक्षण मिल सकेगा। सेना के पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल ए बी शिवाने, गृह मंत्रालय के पूर्व अपर सचिव भगवान शंकर और गुजरात पुलिस के पूर्व महानिदेशक अनिल प्रथम ने भी आंतरिक सुरक्षा के लिए निजी सुरक्षा क्षेत्र के योगदान की सराहना की।

श्रवण. वार्ता